प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामकाजामध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्याच्या दृष्टीने, सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती नागरिकांना मिळवता यावी म्हणून, नागरिकांच्या माहिती मिळण्याच्या अधिकाराची व्यवहार्य शासन पध्दत आखून देण्याकरिता, केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोग घटीत करण्याकरिता आणि तत्संबंधित किंवा तदनुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंमलात आला आहे.

कलम-४ (१) प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण –
(क) या अधिनियमान्वये देण्यात आलेला माहितीचा अधिकार मिळणे सोयीचे होईल अशा रीतीने आणि स्वरुपात सर्व अभिलेख योग्य रीतीने सुचीबध्द करील आणि त्याची निर्देशसुची तयार करील आणि ज्याचे संगणकीकरण करणे योग्य आहे, अशा सर्व अभिलेखांचे वाजवी कालावधीत आणि साधनसंपत्तीच्या उपलब्धतेनुसार संगणकीकरण केले जात आहे याची आणि असे अभिलेख पाहावयास मिळणे सोयीचे व्हावे म्हणून संपूर्ण देशातील विवध प्रणालींमध्ये नेटवर्कमार्फत ते जोडले जात आहेत, याची खातरजमा करील.
उपरोक्त कलमातील तरतुदींनुसार व कलम ४ (१) (ख) आणि त्याखालील उपकलमांप्रमाणे बृहन्मुंबई पोलीस दलाशी संबंधित माहिती खाली नमूद केल्याप्रमाणे प्रकाशित करण्यात येत आहे.